मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ के लाभार्थियों के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है। राज्य के लाखों किसान जो अपनी 14वीं और 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें अप्रैल महीने में भी आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, किसानों को अब मई महीने तक का और इंतजार करना पड़ सकता है।
किस्त में देरी का मुख्य कारण
योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 4,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता (पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त) दी जाती है, जो दो किस्तों में जारी की जाती है। इस देरी के पीछे प्रशासनिक और तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं।
- सत्यापन प्रक्रिया (Verification): राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों की सूची का फिर से भौतिक और तकनीकी सत्यापन (Physical and e-KYC verification) कराया जा रहा है ताकि अपात्रों को बाहर किया जा सके।
- बजटीय समायोजन: वित्त विभाग और कृषि विभाग के बीच बजट आवंटन को लेकर प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण भुगतान में देरी हो रही है।
- प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण सरकारी मशीनरी का ध्यान फिलहाल अन्य कार्यों पर केंद्रित है, जिससे किसान कल्याण योजना की फाइलें धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं।
किसानों पर क्या होगा असर?
किस्त मिलने में देरी से खरीफ फसल की तैयारियों में जुटे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकांश किसान इस राशि का उपयोग खाद, बीज और कृषि उपकरणों के रखरखाव में करते हैं।
- इंतजार मई तक: वरिष्ठ अधिकारियों के संकेतों के अनुसार, भुगतान की प्रक्रिया अप्रैल के अंत तक पूरी होने की संभावना कम है। मई 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में किस्तों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
- पात्रता की जांच: सरकार ने उन सभी किसानों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते और आधार कार्ड की e-KYC को अद्यतन रखें। कई मामलों में किस्तें इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि आधार और बैंक खाते के विवरण में विसंगतियां हैं।
किसान कैसे चेक करें अपनी पात्रता?
किसान खुद भी अपनी स्थिति का पता लगा सकते हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो:
- आधिकारिक पोर्टल: किसान कल्याण योजना पोर्टल पर जाकर ‘लाभार्थी स्थिति’ विकल्प का चयन करें।
- विवरण दर्ज करें: वहां अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर को दर्ज करें।
- स्थिति अपडेट: यदि वहां “Pending for Approval” या “Account Validation Failed” दिखाई दे रहा है, तो अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या पटवारी से संपर्क करें।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही इस बार भुगतान में देरी हो रही है, लेकिन पात्र किसानों को राशि मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और किस्तें सीधे उनके DBT (Direct Benefit Transfer) सक्षम बैंक खातों में जमा की जाएंगी।
