पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने देश में ईंधन की जमाखोरी और संभावित किल्लत को रोकने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026’ जारी किया है। सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
कितने लीटर ईंधन खरीदने की है अनुमति?
सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, खुदरा पेट्रोल पंपों (Retail Outlets) से डीजल की बिक्री पर एक दैनिक सीमा तय कर दी गई है:
- 200 लीटर की सीमा: कोई भी खुदरा पेट्रोल पंप किसी एक ग्राहक या एक वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं बेच सकेगा।
- रीसेल पर पाबंदी: खुदरा आउटलेट से खरीदे गए इस डीजल को आगे किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दोबारा बेचा (Resell) नहीं जा सकता।
- अवधि: यह सख्त नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और शुरुआत में 90 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
दरअसल, इस समय थोक (Bulk) में मिलने वाले औद्योगिक डीजल और खुदरा पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले डीजल की कीमतों में बड़ा अंतर आ चुका है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में खुदरा डीजल जहां करीब ₹95.20 प्रति लीटर है, वहीं थोक खरीदारों के लिए इसकी कीमत ₹134.50 प्रति लीटर के आसपास है (लगभग ₹40 प्रति लीटर का अंतर)।
इस भारी अंतर के कारण बड़ी-बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों, मॉल और टेलीकॉम टावर ऑपरेटरों जैसे थोक खरीदारों ने सीधे सप्लायर्स से तेल खरीदने के बजाय आम जनता के लिए बने खुदरा पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाना शुरू कर दिया था। इससे खुदरा बाजारों में अचानक मांग (Demand) असामान्य रूप से बढ़ गई और स्थानीय स्तर पर ईंधन की किल्लत (Shortage) का खतरा पैदा हो गया। इसी को रोकने के लिए सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक खरीदारों को पेट्रोल पंपों से तेल खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
नियम तोड़ा तो क्या होगा?
नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों और अवैध रूप से तेल डायवर्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है:
- आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत कार्रवाई: इस आदेश का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा दोनों शामिल हैं।
- लाइसेंस निलंबन: यदि कोई पेट्रोल पंप डीलर निर्धारित 200 लीटर की सीमा से अधिक डीजल बेचता है या जमाखोरी/कालाबाजारी में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित करने का अधिकार दिया गया है।
- सख्त निगरानी: तेल विपणन कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) और स्थानीय पुलिस प्रशासन को पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
आम जनता पर क्या होगा असर?
इस फैसले से देश के आम कार और टू-व्हीलर मालिकों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। आम कारों की फ्यूल टैंक क्षमता 35 से 60 लीटर और दोपहिया वाहनों की क्षमता 8 से 14 लीटर होती है, जो कि 200 लीटर की तय सीमा से बहुत कम है। हालांकि, लंबी दूरी तय करने वाले भारी ट्रकों और बड़े लग्जरी बसों के मालिकों को अपनी बड़ी टंकियों (जो 350 से 600 लीटर तक की होती हैं) को फुल कराने में कुछ स्थानीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
