हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पिंजौर में 220 करोड़ की लागत से 78 एकड़ में फैले एशिया के सबसे आधुनिकतम सेब एवं फल मंडी के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमारे हरियाणा और आसपास के प्रदेशों के भी फल सब्जी उगाने वाले किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। यहां की 70 दुकानें पारदर्शिता से अलॉट की गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 100 मंडियों में अटल कैंटीन शुरू की जा रही है जिनमें से 48 में शुरू हो भी चुकी है। इस सेब मंडी की मार्केट फीस को हमने एक प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया है। इस मंडी के सभी प्लॉट धारकों को चक्रवृद्धि ब्याज से मुक्ति दी गई है।
किसान-मजदूरों को कर रहे मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक कल्याण को समर्पित हमारी सरकार किसान-मजदूर को मजबूत कर रही है और बाजारों तक आसानी से उनकी पहुंच बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कालका में एप्पल मंडी में 14 करोड़ 66 लाख रुपए का उद्घाटन हुआ है और नई अनाज मंडी करनाल में भी 9 करोड़ की लागत से कार्य हुआ है। इसके साथ ही अनाज मंडी बाबैन लाडवा में भी 6 करोड़ 59 लाख रुपए का विकास कार्य हुआ है। एप्पल मंडी के उद्घाटन अवसर के ऊपर 30 करोड़ के विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास हुए हैं।
मंडियों के लिए 2322 करोड़ खर्च किए
नायब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने नई मंडियों के निर्माण और मंडियों के विस्तार के लिए 2322 करोड रुपए की राशि खर्च की है। 100 करोड़ से 14 नई मंडियों के निर्माण व सुधारीकरण का कार्य प्रगति से चल रहा है। गुरुग्राम में फ्लावर मार्केट, सोनीपत में मसाला मंडी और गोहाना में सब्जी मंडी तैयार की जा रही है। 108 मंडियों को हमने ई-नेम से जोड़ा है और प्रदेश में ई-खरीद परियोजना शुरू की है। साथ ही पंचकूला और गुरुग्राम में किसान बाजार शुरू किए हैं।
सीएम ने की ये घोषणाएं
सीएम ने कहा कि पिछले दिनों पिंजौर की आधुनिक सब्जी और सेब मंडी के कुछ लोग मुझे मांग पत्र देकर गए थे। मैं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु कुछ घोषणाएं कर रहा हूं। पिंजौर की आधुनिक सब्जी एवं एप्पल मंडी में मार्केट फीस 1 प्रतिशत से घटा करके 0.5 प्रतिशत कर दी है। अगर किसान के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उस आयु को भी 10 से 75 वर्ष किया गया है। फल एवं सब्जी पर एचआरडीएफ समाप्त कर दिया है कोई भी एचआरडीएफ फल और सब्जी पर नहीं लगेगा। विवादों की समाधान योजना की तारीख को भी हमने 30-09-2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस मंडी के सभी प्लॉट धारकों को चक्रवृद्धि ब्याज से मुक्ति दी गई है।
