ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।