Sunday, July 7, 2024
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दिल्ली में जल संकट: गर्मी के प्रचंड प्रकोप के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार

दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी और जल संकट के चलते केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने अपने आवेदन में अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अधिक पानी छोड़ने की मांग की है ताकि जल संकट से निपटा जा सके।

50 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, आपातकालीन उपाय किए गए

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की है, जिसमें पीने के पानी का उपयोग कार धोने और निर्माण स्थलों पर करने पर प्रतिबंध शामिल है।

दिल्ली जल बोर्ड का सख्त रुख: पानी बर्बाद करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने घोषणा की है कि पानी की बर्बादी करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जल मंत्री आतिशी ने बताया कि जल टैंकर आपूर्ति के लिए DJB में एक ‘वॉर रूम’ स्थापित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ IAS अधिकारी करेंगे। जल टैंकर की आवश्यकता होने पर लोग 1916 पर कॉल कर सकते हैं।

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग

दिल्ली में चरम गर्मी के कारण बिजली की मांग अपने उच्चतम स्तर 8,302 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय राजधानी की बिजली की मांग 8,300 मेगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। बिजली वितरण कंपनियों ने इस गर्मी में बिजली की मांग को 8,200 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया था।

राजनीति छोड़ एकजुट होकर समाधान ढूंढें: मुख्यमंत्री केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर राष्ट्रीय राजधानी के जल संकट को हल करने के लिए साथ काम करें। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “इस प्रचंड गर्मी में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है और जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था, वह भी कम हो गया है। हमें इस समस्या का मिलकर समाधान निकालना होगा।”

उन्होंने बीजेपी नेताओं से अपील की, “मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस समय राजनीति करने के बजाय हम सब मिलकर दिल्लीवासियों को राहत दें। यदि बीजेपी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों से बात करके दिल्ली के लिए एक महीने का पानी दिला देती है, तो दिल्ली के लोग इस कदम की बहुत सराहना करेंगे।”इस तरह के कदमों के माध्यम से दिल्ली सरकार ने जल संकट के समाधान के लिए त्वरित और ठोस प्रयास करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

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