उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजा, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित हो सके।