मोबाइल हैंडसेट में केंद्र सरकार के ‘संचार साथी’ ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने के निर्देश पर देश में उठे निजता (Privacy) और जासूसी संबंधी विवाद को शांत करने के लिए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को अपनी सफाई पेश की। विपक्ष और कई निजता कार्यकर्ताओं द्वारा इस ऐप को ‘जासूसी का उपकरण’ कहे जाने के बाद, मंत्री सिंधिया ने जोर देकर कहा कि ऐप का उपयोग पूरी तरह से स्वैच्छिक है और उपयोगकर्ता के पास इसे डिलीट करने का पूरा अधिकार है।
प्री-इंस्टॉलेशन का कारण, अनिवार्यता नहीं
सिंधिया ने स्पष्ट किया कि संचार विभाग (DoT) ने 1 जनवरी 2026 से बेचे जाने वाले सभी नए स्मार्टफोनों पर इस ऐप को प्री-इंस्टॉल करने का निर्देश केवल उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें आसानी से पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से दिया है। उन्होंने कहा, “यह ऐप किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है। अगर उपभोक्ता इसे नहीं चाहते हैं, तो वे इसे किसी भी समय अनइंस्टॉल (Uninstall) कर सकते हैं।”
उन्होंने विपक्ष के उस दावे को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार नागरिकों पर नजर रखना चाहती है। उन्होंने कहा, “यह किसी भी तरह से जासूसी ऐप नहीं है, बल्कि यह ऐप सीधे तौर पर उपभोक्ता के हित और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है।”
ऐप का उद्देश्य: उपभोक्ता सुरक्षा
केंद्रीय मंत्री ने ‘संचार साथी’ ऐप के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह ऐप मुख्य रूप से उपभोक्ता सुरक्षा पर केंद्रित है और दो प्रमुख सेवाएं प्रदान करता है:
- CEIR (Central Equipment Identity Register): यह चोरी हुए या खोए हुए फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक कराने में मदद करता है।
- TAFCOP (Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection): यह उपयोगकर्ता को यह जांचने की सुविधा देता है कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं और धोखाधड़ी वाले कनेक्शन को बंद करने में मदद करता है।
सिंधिया ने जोर देकर कहा कि यह सरकार का प्रयास है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके धोखाधड़ी और पहचान की चोरी पर लगाम लगाई जाए, न कि नागरिकों की निजता का उल्लंघन किया जाए। उन्होंने सभी संदेहों को दूर करते हुए कहा कि सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है और इस ऐप का उपयोग पूरी तरह से पारदर्शी और स्वैच्छिक होगा।
