ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਿਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰ ਨਿਊਜ਼ : ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ।
