बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किसी भी विवाद से इनकार किया है। सीटों के बंटवारे पर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी ने पटना में कहा, “कोई विवाद नहीं है। आपको कल सभी जवाब मिल जाएंगे।“
हालांकि, गठबंधन के घटक दलों के बीच कई सीटों पर “मैत्रीपूर्ण लड़ाई” की खबरों ने विपक्षी दलों को हमला करने का मौका दे दिया है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने इस स्थिति को “महाफूट” बताया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई तालमेल नहीं है, और राजद के कार्यकर्ता कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस के नेता राजद को हराने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी इसे “अप्राकृतिक गठबंधन” करार दिया और कहा कि यह दर्शाता है कि गठबंधन बिहार की जनता के बारे में नहीं, बल्कि केवल अपने बारे में सोच रहा है।
उधर, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस “मैत्रीपूर्ण लड़ाई” पर आपत्ति जताई और कहा कि इसका संदेश गलत जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि “जो सीट कांग्रेस की है उस पर आप (राजद) कैसे चुनाव लड़ सकते हैं?” हालांकि, पप्पू यादव ने यह भी कहा कि गठबंधन को प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से लाभ मिलेगा।
तेजस्वी की ‘ऐतिहासिक घोषणाएं’: संविदा कर्मियों और महिलाओं पर फोकस
सीट बंटवारे के विवादों के बीच, राघोपुर से उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने चुनावी घोषणाएं कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उन्होंने इसे दूसरी सबसे बड़ी और “ऐतिहासिक घोषणा” बताया:
- संविदा कर्मियों का स्थायीकरण: तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि संविदा कर्मियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है, वेतन से 18% GST काटा जाता है, और महिला कर्मियों को छुट्टी भी नहीं मिलती।
- जीविका दीदियों का सम्मान: उन्होंने घोषणा की कि सभी जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनका वेतन बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह किया जाएगा। साथ ही, उनके लोन का सूद माफ किया जाएगा, 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और अन्य सरकारी कार्यों के लिए प्रतिमाह ₹2,000 भत्ता दिया जाएगा।
- महिलाओं के लिए ‘माई बहन’ और ‘मां’ योजना: तेजस्वी ने कहा कि ‘माई बहन योजना’ के तहत प्रति माह ₹2,500 (सालाना ₹30,000 और 5 साल में ₹1.5 लाख) दिए जाएंगे। इसके अलावा, ‘मां (MAA) योजना’ भी लाई जाएगी, जिसके तहत बेघर महिलाओं के लिए मकान, अन्न और आमदनी की व्यवस्था करवाई जाएगी। उन्होंने ‘बेटी (BETI) योजना’ को जारी रखने की बात भी दोहराई।
