हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। यह टास्क फोर्स 1992 से लेकर आज तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करेगी। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने समितियों का ऑडिट करवाया गया है। सरकार ने स्वत: संज्ञान लेकर मामला जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। पैसे की रिकवरी के लिए विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रॉपर्टी अटैच की गई है।
केंद्र सरकार ने की प्रशंसा
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की प्रशंसा की है। केंद्र ने परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मदद की है। उन्होंने बताया कि शराब की प्लास्टिक की बोतल को कांच में बदलने की अनिवार्यता की बजाय एक साल के लिए वैकल्पिक रखा जाएगा। सीएम ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि पहले सडक़ के बीच आने वाले खंभों के लिए संबंधित विभाग को लिखा जाता था, लेकिन अब संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उन खंभों को अपने ख़र्चों पर हटाएगी। सीएम ने करनाल जिले के असंध में 10 ओडीआर सडक़ों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इन सडक़ों पर 25 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।