ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।
