पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए हैं और सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है। इससे घबराए और बौखलाए पाकिस्तान ने शिमला समझौता को रद्द कर दिया है। यह 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति और सामान्य संबंधों को स्थापित करना था। यदि पाकिस्तान इस समझौते पर एकतरफा रोक लगाता है, तो भारत पर इसके कई संभावित प्रभाव हो सकते हैं।
संबंध और बिगड़ेंगे
पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर रोक लगाने से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और बिगड़ेंगे, कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है, एलओसी पर तनाव बढ़ सकता है और द्विपक्षीय व्यापार तथा आवाजाही प्रभावित हो सकती है। भारत इस कदम का कड़ा विरोध करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच अनिश्चितता और बढ़ जाएगी।
दोनों देशों के बीच यह होंगे प्रभाव
द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट : यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब करेगा। आपसी विश्वास और सहयोग की संभावना कम हो जाएगी।
कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण : शिमला समझौते के तहत, भारत ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर जोर दिया है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार किया है। यदि पाकिस्तान इस समझौते से हटता है, तो वह कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से उठा सकता है, जिससे भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है।
नियंत्रण रेखा पर तनाव : समझौते में एलओसी को दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता दी गई है और एकतरफा परिवर्तन न करने पर सहमति बनी थी। यदि पाकिस्तान इस समझौते को तोड़ता है, तो एलओसी पर संघर्ष और घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे सीमा पर अस्थिरता बढ़ेगी।
व्यापार और आवाजाही पर प्रभाव : दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही पहले से ही सीमित है। इस कदम से इन पर और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
भारत की प्रतिक्रिया : भारत इस कदम को शिमला समझौते का उल्लंघन मानेगा और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र होगा। इससे दोनों देशों के बीच वाक्युद्ध और बढ़ सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव : इस घटनाक्रम से दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।
