ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼-2018’ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਘਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ ਪੈਣਗੇ।
