बिहार में राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को मिल रही भीड़ ने बीजेपी और उसके एनडीए सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। इस यात्रा को लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए मतदाताओं को जोड़ने और सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
विशेष रूप से, ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के आरोपों ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि ये नाम विपक्षी दलों के समर्थक मतदाताओं के हैं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने बीजेपी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।
इसके जवाब में, बीजेपी ने अपने नेताओं और एनडीए के सहयोगी दलों को एकजुट कर विपक्ष का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा है। बीजेपी ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए 14 टीमों का गठन किया है। हालांकि, बीजेपी के कुछ नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि उन्हें राहुल गांधी की यात्रा में इतनी भीड़ जुटने की उम्मीद नहीं थी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जैसे कुछ बीजेपी नेता हालांकि इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यात्रा में बड़ी भीड़ जुट रही है। वे दावा कर रहे हैं कि यात्रा में केवल वही लोग शामिल हो रहे हैं जिन्हें कांग्रेस या आरजेडी से टिकट चाहिए।
यह यात्रा बिहार में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की एकजुटता को भी दर्शाती है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों में एनडीए को चुनौती देना है। यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
इस यात्रा से यह साफ हो गया है कि बीजेपी को आने वाले चुनावों में विपक्ष की एकजुटता और मजबूत रणनीति का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए उसे अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है।
