केंद्र सरकार ने भारतीय कपड़ा उद्योग को राहत देते हुए कपास पर आयात शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में कपास की उपलब्धता बढ़ाना, कीमतों को स्थिर करना और निर्यातकों का समर्थन करना है। यह कदम अमेरिका द्वारा लगाए टैरिफ के बाद उठाया गया, जिससे कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी।