ਕਿਹਾ : ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਯਾਨੀ ਸੀਏਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
