हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर्ड वक्र्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल मिलाकर 2050 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। हरियाणा निवास,चंडीगढ़ में टीम हरियाणा के मंत्रियों के साथ उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर्ड वक्र्स परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि हरियाणा की नॉन-स्टॉप विकास, प्रगति और लोकहित को ध्यान में रखते हुए बैठक में 2050 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी।
3 गुना गति से हरियाणा का नॉन-स्टॉप विकास
बैठक में प्रत्येक जरूरतमंद को नई योजनाओं का लाभ और सुविधाएं उपलब्ध करवाकर डबल इंजन की सरकार 3 गुना गति से हरियाणा का नॉन-स्टॉप विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, जीएमडीए, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें), शुगरफेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों से संबंधित कुल 49 एजेंडा रखे गए, जिसमें से 45 मंजूर किए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉ अरविंद कुमार शर्मा, रणबीर गंगवा व श्रीमती श्रुति चौधरी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी सहित विभागों के प्रशासनिक सचिव भी बैठक में मौजूद थे।
खातों में फसल खरीद का पैसा सीधे भेज रही सरकार
बैठक में बताया गया कि हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे की फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में अब तक 49,79,172 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 48,57,405 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके खातों में फसल खरीद का पैसा सीधे भेज रही है। अब तक धान और बाजरा किसानों को 11522 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें धान किसानों को 10510.79 करोड़ रुपये और बाजरा किसानों को 1011.31 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है। सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर किसान संतुष्ट है।
