हरियाणा के पंचकूला में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ करते हुए गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत अब सरकार की स्वीकृति उपरांत कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। प्रदेश में नई गौशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टांप डयूटी नहीं लगेगी। इस अवसर पर उन्होंने रिमोर्ट का बटन दबाकर गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत गौशालाओं को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चारा अनुदान के लिए 32.73 करोड़ रुपये प्रथम किस्त के रूप में जारी किए। सभी गौसेवकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सब गौसेवा के माध्यम से भारत की संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं।
बिजली में छूट, 78 मोबाइल चिकित्सालय रहेंगे तैनात
मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 हज़ार से ज़्यादा गोवंश वाले गौशाला में सप्ताह में एक दिन सरकारी वेटनरी सर्जन और 3 हज़ार से कम गोवंश वाले गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वीएलडीए जांच करेंगे। प्रदेश के 70 मोबाइल पशु चिकित्सालय सप्ताह में एक दिन केवल गौवंश के उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। हर शहर में गौवंश की संख्या तसदीक के लिए पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव, नगर निकाय और गौशालाओं के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाने की घोषणा की। बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए इन गौवंश की निगरानी भी यह कमेटी करेगी। गौशालाओं के दो मीटर होने पर भी एक ही तरह के कनेक्शन की फ़ीस 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से चार्ज की जाएगी।
अनुदान राशि दी जाएगी
सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि बेसहारा गाय, बछड़े और बछड़ी को सहारा देने वाली गौशालाओं को प्रति गाय 600 रुपए, प्रति नंदी 800 रुपए और प्रति बछड़ा-बछड़ी 300 रुपए की नकद अनुदान राशि और इन गौवंश के लिए गौशाला को चारे के लिए प्रति बछड़ा-बछड़ी 20 रुपए, प्रति गाय 30 रुपए और प्रति नंदी 40 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। नई गौशालाओं के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ ही गोवंश के पेयजल के लिए 1 ट्यूबवेल लगाने के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
40 करोड़ खाते में भेजे
सीएम नायब सिंह ने प्रदेश की गौशालाओं के लिए 40.17 करोड़ की राशि सीधा उनके खाते में भेजने का काम किया। गौशालाओं के लिए ई-रिक्शा खरीदने के लिए प्रति ई-रिक्शा 1.25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने पर दिया जाएगा 90 प्रति अनुदान भी दिया जाएगा। गौशाला में चारे के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 5 गुना बढ़ाने की घोषणा भी की। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय पालने वाले किसान को प्रति गाय 30 हजार रुपए वार्षिक अनुदान भी दिया जाएगा।
