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    कॉकरोच सब देख रहे हैं, CJP का अनोखा अभियान, गड्ढे और कूड़े के ढेर की तस्वीर भेजने की अपील

    देश के कई हिस्सों में गड्ढे, सड़कों पर फैले कूड़े के ढेर और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की समस्या से परेशान आम जनता के लिए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने एक अनोखी और आक्रामक पहल शुरू की है। सीजेपी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आस-पास की इन बुनियादी समस्याओं की तस्वीरें और वीडियो सीधे पार्टी को भेजें। पार्टी इन तस्वीरों का इस्तेमाल स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए करेगी।

    ‘कॉकरोच देख रहे हैं’ अभियान की शुरुआत

    पार्टी ने इस देशव्यापी अभियान को ‘कॉकरोच देख रहे हैं’ नाम दिया है। इसके पीछे CJP का तर्क है कि जैसे गंदगी और अंधेरे में कॉकरोच पनपते हैं, वैसे ही भ्रष्ट और लापरवाह प्रशासनिक व्यवस्था के कारण शहरों में गंदगी और अव्यवस्था फैल रही है। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और सोशल मीडिया विंग इन समस्याओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उजागर करेंगे, ताकि सोए हुए प्रशासन को जगाया जा सके।

    इन तीन मुख्य समस्याओं पर रहेगा फोकस

    सीजेपी ने नागरिकों से विशेष रूप से तीन तरह की समस्याओं की शिकायतें दर्ज कराने को कहा है:

    • सड़कों के जानलेवा गड्ढे: मानसून की दस्तक से पहले सड़कों पर बने गहरे गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। पार्टी ऐसी सड़कों की जियो-टैग्ड तस्वीरें एकत्र कर रही है।
    • लावारिस कूड़े के ढेर: रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों के किनारे हफ़्तों से सड़ रहे कचरे के ढेरों की तस्वीरें, जो संक्रामक बीमारियों का कारण बन रही हैं।
    • खराब और बंद स्ट्रीट लाइटें: रात के समय सड़कों और गलियों में छाए रहने वाले अंधेरे की शिकायतें, जिससे विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है।

    प्रशासन पर कार्रवाई का बनाया जाएगा दबाव

    पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार, जनता से प्राप्त होने वाली हर एक तस्वीर और शिकायत को एक व्यवस्थित डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद, सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल सीधे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीडब्ल्यूडी (PWD) और बिजली विभागों के कार्यालयों का घेराव करेंगे। अगर तय समय सीमा के भीतर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो पार्टी स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित करेगी।

    सीजेपी का मानना है कि बुनियादी सुविधाएं पाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और इस अभियान के जरिए वे जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ जवाबदेही तय करने का काम करेंगे।

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