बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में एक अज्ञात स्थान से न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर कड़ी टिप्पणी की है। शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की भारत विरोधी बयानबाजी पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
यूनुस को कमजोर, गैर-निर्वाचित, अराजक राजा बताया
उन्होंने कहा कि “यूनुस की भारत के प्रति दुश्मनी बेवकूफी भरी और आत्मघाती है।” उन्होंने यूनुस को “कमजोर, गैर-निर्वाचित, अराजक राजा” बताया, जो कट्टरपंथियों के समर्थन पर निर्भर हैं। हसीना ने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का सबसे अहम अंतरराष्ट्रीय साझेदार रहा है और दोनों देशों के संबंध बहुत गहरे हैं, जो यूनुस के अंतराल के बावजूद मजबूत रह सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूनुस सरकार मंच छोड़ने से पहले बहुत ज्यादा कूटनीतिक गलतियां नहीं करेगी।
बांग्लादेश लौटने की शर्त
भारत सरकार को शरण देने के लिए धन्यवाद देते हुए, शेख हसीना ने अपने देश लौटने की प्रमुख शर्त रखी। उनके बांग्लादेश लौटने की सबसे ज़रूरी शर्त वही है जो बांग्लादेश के लोग चाहते हैं—देश में सहभागी लोकतंत्र की वापसी होनी चाहिए। अंतरिम सरकार को अवामी लीग पार्टी पर लगे प्रतिबंध को हटाना होगा। अंतरिम सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव निष्पक्ष, समावेशी और मुक्त तरीके से हों।
कट्टरपंथियों के समर्थन पर चिंता
शेख हसीना ने आरोप लगाया कि उनके सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने यूनुस सरकार पर कट्टरपंथियों का समर्थन करने और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने का आरोप लगाया। हिंसक छात्र आंदोलन को न संभाल पाने की चूक को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, “बेशक, हम हालात पर नियंत्रण नहीं रख सके और हमें इसका दुख है।” उन्होंने मोहम्मद यूनुस को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाने की चुनौती दी, और बांग्लादेश की मौजूदा न्यायाधिकरण अदालत को “कंगारू न्यायाधिकरण” बताकर उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
