राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण’ (VB-G RAM-G) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह कानून बन गया है। ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी ₹450 प्रतिदिन तय की है। काम न मिलने पर 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।