मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। नई नीति के तहत शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से मिलेगा। 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, और 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प होगा।