बिहार के नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की कानून-व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने और खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश (UP) मॉडल को अपनाने की घोषणा की है। इस कदम से बिहार की राजनीति की ‘लेंथ और लाइन’ (Length and Line) बदलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे राज्य में अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्ती लाई जा सके।
🗺️ घुसपैठियों पर UP मॉडल की रणनीति
सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता बिहार को अपराध मुक्त बनाना और सीमांचल के जिलों में अवैध घुसपैठ को रोकना है, जहां बांग्लादेश की सीमा से सटे क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव की शिकायतें अक्सर उठती रही हैं।
- रणनीति का आधार: UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपनाए गए मॉडल को आधार बनाया जाएगा, जिसमें सख्त प्रशासनिक नियंत्रण और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति शामिल है। इस मॉडल में संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई पर ज़ोर दिया जाता है।
- पहचान और कार्रवाई: गृह विभाग घुसपैठियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की निगरानी को बढ़ाया जाएगा।
- डेमोग्राफी पर फोकस: सीमांचल क्षेत्र (किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया आदि) में अवैध रूप से बसे लोगों की पहचान करना और उन्हें बाहर निकालना इस मॉडल का प्रमुख हिस्सा हो सकता है, जैसा कि UP में अवैध निर्माणों और संगठित अपराधों पर कार्रवाई के लिए अपनाया गया था।
🚨 कानून-व्यवस्था में सख्ती का संकेत
सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभालते ही अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है, जिसकी शुरुआत बेगूसराय में हुए लगातार एनकाउंटरों से हुई है।
- तत्काल कार्रवाई: उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों और माफियाओं पर तत्काल और कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
- पुलिस बल का सशक्तिकरण: यूपी मॉडल की तरह ही, बिहार पुलिस को और अधिक सशक्त और जवाबदेह बनाया जाएगा, ताकि वे बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कानून-व्यवस्था बनाए रख सकें।
- राजनीति में बदलाव: गृह मंत्री की इस सख्ती को भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह राज्य की राजनीति में विकास और सुरक्षा के एजेंडे को स्थापित करना चाहती है, जबकि पारंपरिक राजनीति जाति और सामाजिक समीकरणों पर केंद्रित रही है।
🗣️ राजनीतिक निहितार्थ
इस कदम के राजनीतिक निहितार्थ दूरगामी हो सकते हैं। एक तरफ यह भाजपा के मुख्य वोट बैंक को मजबूत कर सकता है, वहीं यह कदम सीमांचल के क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
- संदेश: यह कार्रवाई अवैध प्रवासियों के प्रति एक सख्त संदेश देती है, जो बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर चिंतित आम जनता को आकर्षित कर सकती है।
