भाजपा सांसद व वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए गठित जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि यह महसूस किया गया है कि बार-बार चुनाव होने से खर्च बहुत बढ़ जाता है और जनता पर बोझ पड़ता है। अलग-अलग चुनावों में मशीनरी समय-समय पर तैनात होती है, आचार संहिता के कारण विकास कार्य गति नहीं पकड़ पाते, जिससे देश को नुकसान हो रहा है, इसलिए वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद हैं। जेपीसी समय-समय पर हितधारकों से मुलाकात करेगी और उसके बाद समिति निर्णय लेकर सरकार को अपनी सिफारिश देगी। सरकार उसके अनुसार अपना निर्णय लेगी।
ममता बनर्जी को देश से लेना-देना नहीं : मजूमदार
वन नेशन-वन इलेक्शन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष में सबको बोलने का अधिकार है, चर्चा होती है। सभी राज्यों में चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं, जबकि कई राज्यों का कहना है कि वे इसके पक्ष में हैं। अभी ये जेपीसी में गया है, सभी दलों के लोग इसमें शामिल हैं, वे अपने सुझाव देंगे और सरकार उन्हें शामिल करेगी और इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इससे देश को फायदा होगा, देश का पैसा बचेगा लेकिन ममता बनर्जी इसका समर्थन नहीं करेंगी क्योंकि इससे देश को फायदा हो रहा है।
