ਕਿਹਾ : ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
