ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ 1950 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ 1950 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ A ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
