हरियाणा सरकार नए प्रकल्पों पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हरियाणा में ई-भूमि पोर्टल पर स्वेच्छा से ऑफर की गई जमीन से जो लैंड-बैंक बनेगा और इससे प्रोजेक्ट जल्द सिरे चढ़ पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल सरकारी योजनाओं के लिए भूमि एकत्रित करने की दिशा में देशभर में पहला प्रयोग है। मुख्यमंत्री ने अम्बाला, भिवानी, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और सोनीपत जिलों में ई-भूमि पोर्टल पर भूमि मालिकों द्वारा तयशुदा रेट के अनुसार ऑफर की गई जमीन से संबंधित चर्चा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मालिकों से भी बात की।
वनक्षेत्र को न हो नुकसान
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-भूमि पर ऑफर की जाने वाली जमीन का मौके पर मुआयना करके यह तसल्ली कर लें कि वह जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकती है या नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा उपस्थित रहे।
