पश्चिम एशिया में शांति बहाली की कोशिशों के बीच एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल (शुक्रवार) को इस्लामाबाद में होने वाली प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। यह स्थिति तब पैदा हुई जब पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोघदम ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान आगमन से जुड़ा अपना सोशल मीडिया पोस्ट अचानक हटा लिया।
राजदूत के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल
राजदूत मोघदम ने पहले अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर जानकारी दी थी कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ युद्धविराम और शांति वार्ता के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। हालांकि, कुछ ही समय बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इसके बाद से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वार्ता की शर्तों में कोई बदलाव हुआ है या सुरक्षा कारणों से सूचना को गोपनीय रखा जा रहा है।
वार्ता के प्रमुख बिंदु और चुनौतियां
- ईरान का 10-सूत्रीय प्रस्ताव: वार्ता का आधार ईरान का वह प्रस्ताव है जिसमें यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति और सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई है।
- लेबनान संकट: अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्ते का युद्धविराम तो प्रभावी है, लेकिन लेबनान पर इजरायल के भीषण हमलों (जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हुई है) ने माहौल तनावपूर्ण कर दिया है।
- होर्मुज जलडमरूमध्य: ईरान ने लेबनान पर हमलों के विरोध में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है।
ट्रंप का कड़ा रुख और पाकिस्तान की भूमिका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता, अमेरिकी सेना क्षेत्र में तैनात रहेगी। दूसरी ओर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर इस वार्ता को सफल बनाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि जेडी वेंस के नेतृत्व वाली अमेरिकी टीम और अब्बास अराघची के नेतृत्व वाले ईरानी दल के बीच यह मुलाकात पश्चिम एशिया के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, बशर्ते कूटनीतिक बाधाएं दूर हो जाएं।
