सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित किए गए 63 लोगों को निर्वासित न करने के लिए असम सरकार की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत केंद्रों में रखने पर सवाल उठाया। असम सरकार ने बताया कि उन्होंने अपने विदेशी पते का खुलासा नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर निर्वासित करने का निर्देश दिया।