भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी है। यह अभियान लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को प्रभावित करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है।
मुख्य उद्देश्य:
- फर्जी मतदाताओं को हटाना। योग्य नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना। मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारना है।
प्रमुख चरण और समयरेखा:
यह विशेष पुनरीक्षण कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा जारी किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
इस प्रक्रिया में बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाकर जांच करेंगे। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। यह एसआईआर का दूसरा चरण है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।
इस चरण में नौ राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं:
| श्रेणी | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
| राज्य | 1. उत्तर प्रदेश |
| 2. छत्तीसगढ़ | |
| 3. गोवा | |
| 4. गुजरात | |
| 5. मध्य प्रदेश | |
| 6. राजस्थान | |
| 7. पश्चिम बंगाल | |
| 8. तमिलनाडु | |
| 9. केरल | |
| केंद्र शासित प्रदेश | 10. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 11. लक्षद्वीप | |
| 12. पुडुचेरी |
