हरियाणा पिछड़ा आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश (सेवानिवृत) दर्शन सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-बी के लिए आरक्षण के अनुपात पर अनुपूरक रिपोर्ट सौंपी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा वर्ग के अधिकार सुरक्षित किए हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, एमबीबीएस सहित केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में दाखिले में आरक्षण का प्रावधान भी पिछड़ा वर्ग के लिए किया है। इतना ही नहीं क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की है। इसी प्रकार हरियाणा में भी हमारी डबल इंजन की सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दे रही है।
आपदा प्रबंधन के लिए ढाई करोड़ से खरीदी
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने और अपग्रेड करने के लिए नवीनतम उपकरणों की खरीद पर 2 करोड़ 64 लाख 77 हजार 224 रुपए की राशि खर्च की जाएगी, ताकि प्रदेश में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यकारी कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का आपदा प्रबंधन मजबूत होना चाहिए। इसमें नवीनतम उपकरणों को शामिल किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक आने वाली प्राकृतिक आपदा के समय जान व माल की हानि को कम किया जा सके।
