सुप्रीम कोर्ट ने देश के 12 राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कारण बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) पर पड़ रहे दबाव को संज्ञान में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा, BLOs के काम के घंटे कम करने के लिए राज्य सरकारें अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करें।