संसद के आगामी सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि वह सदन में उठाए गए हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा करने को इच्छुक है, जिसमें हाल ही में चर्चा का विषय बना ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भी शामिल है।
रिजिजू ने जोर देकर कहा, “सरकार नियमों और प्रक्रियाओं के तहत संसद में होने वाली हर चर्चा का स्वागत करती है। हम सभी पार्टियों से रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करते हैं ताकि महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए जा सकें और जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस हो सके।” उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के मुद्दे पर भी सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, बशर्ते यह संसदीय नियमों के अनुरूप हो।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ हाल के दिनों में एक संवेदनशील मुद्दा बनकर उभरा है, जिस पर विपक्षी दल सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इस ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे अटकलों और राजनीतिक आरोपों का दौर जारी है। रिजिजू का बयान इस बात का संकेत है कि सरकार इस मुद्दे पर पारदर्शिता दिखाने को तैयार है और संसद को इसकी जानकारी देगी।
बैठक में विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिनमें आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी और कुछ राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति शामिल हैं। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों के सुझावों को सुना है और उन्हें विश्वास है कि आगामी सत्र सुचारू रूप से चलेगा और महत्वपूर्ण बिलों पर काम होगा।
यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद का आगामी सत्र कितना उत्पादक रहता है और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कितनी गंभीरता से चर्चा होती है। सरकार का यह रुख विपक्ष को एक मंच प्रदान करता है कि वे अपने मुद्दों को मजबूती से उठाएं और देश की जनता के सामने सच्चाई लाएं।