संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सामान्य पासपोर्ट (ग्रीन पासपोर्ट) रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करना लगभग पूरी तरह बंद कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संसद की समिति के सामने इस बात का खुलासा किया है, जिसके बाद खाड़ी देशों में काम करने या यात्रा करने के इच्छुक लाखों पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
सख्ती का मुख्य कारण: आपराधिक गतिविधियाँ
पाकिस्तान की सीनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की अध्यक्ष सीनेटर समीना मुमताज ज़ैहरी और गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सलमान चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है कि UAE की इस सख्ती के पीछे पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की बढ़ती चिंता है।
- अपराध और भीख मांगना: समिति को बताया गया कि UAE में आने वाले कुछ पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी और भीख मांगने जैसे गैर-कानूनी कामों में शामिल होने की कई शिकायतें मिली हैं।
- वीजा का दुरुपयोग: अधिकारी ने बताया कि कई लोग विजिट वीजा का उपयोग नौकरी ढूंढने के बजाय अपराध करने या भीख मांगने के लिए करते हैं, जिससे UAE प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।
केवल ‘ब्लू’ और ‘राजनयिक’ पासपोर्ट धारकों को राहत
वरिष्ठ गृह मंत्रालय अधिकारी सलमान चौधरी ने समिति को बताया कि वर्तमान में UAE केवल उन्हीं पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी कर रहा है जिनके पास ब्लू पासपोर्ट (सरकारी अधिकारी) और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट (राजनयिक) हैं। आम नागरिकों के पास मौजूद हरे रंग के पासपोर्ट पर वीजा के आवेदन लगभग ठप हैं।
पासपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध का खतरा टला
अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध से खुद को बचाया है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब और UAE दोनों ने इस पर विचार किया था, और अगर यह प्रतिबंध लग जाता तो इसे हटवाना बेहद कठिन होता। यह निर्णय पाकिस्तान के लिए एक बड़ा राजनयिक और आर्थिक झटका है, क्योंकि खाड़ी देश पाकिस्तानी कार्यबल के लिए प्रमुख रोजगार और धन प्रेषण (Remittance) का स्रोत हैं।
राजनयिक प्रयास जारी
पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी आवेदनों की बड़े पैमाने पर अस्वीकृति की खबरें आ रही थीं। जुलाई 2025 में, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने UAE के समकक्ष के सामने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि, तमाम आश्वासनों के बावजूद, स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है और वीजा प्रक्रिया अभी भी बेहद धीमी और मुश्किल बनी हुई है।
