कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए 5 लाख प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले ने बताया कि कैसे केवल वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने जो अधिकार ओबीसी के लिए था, उसे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दे दिया। ओबीसी, एससी-एसटी के लोग हैं, उनके अधिकारों को छीनकर एक वोट बैंक को खुश करने का एक और प्रमाण सामने आया है।