ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧੀਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ) 2023 ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ- ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧੀਨਿਯਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
