ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ‘ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ’ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ED ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਪਣੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਰਹਿਣ।