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    सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक .. सीएम विष्णु देव साय ने मांगे सुझाव

    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने प्राधिकरण अंतर्गत नए काम जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने काम जो अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन्हें निरस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि छोटे छोटे काम को शीघ्र पूर्ण करें। कार्य पूर्ण होने में किसी भी हालत में विलंब नहीं होना चाहिए।

    नर्सरी लगाकर सस्ते पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राधिकरण की बैठक में सदस्य की मांग पर सरगुजा जिले में गन्ना उत्पादन के घटते रकबे पर चिंता जाहिर करते हुए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने के निर्देश दिए। सदस्य द्वारा बताया गया कि लुंड्रा में सब्जी की बहुत खेती होती है, लेकिन लोग निजी बाज़ार से महंगे में पौधे खरीदते हैं। इस समस्या को सुनकर मुख्यमंत्री ने सरकारी स्तर पर नर्सरी लगाकर सस्ते में पौधे उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने बंद नर्सरी शुरू करने के निर्देश भी दिए। साथ ही सदस्यों को उनकी मांग के संदर्भ में पत्र प्रस्ताव देने की बात कही।

    सरगुजा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी

    प्रकृति की गोद से सीएम साय ने सरगुजा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी है। जशपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। खड़सा व्यू प्वाइंट पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं सभी अतिथियों का कर्मा नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढांक एवं नगाड़े की धुनों के बीच परम्परागत बांस की टोपी और डुंबर के फल और आम की पत्तियों की माला पहना कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खड़सा व्यू प्वाइंट से बैठक में शामिल होने मयाली डैम में बोट से सभी अतिथियों के साथ मयाली नेचर कैंप की खूबसूरती को निहारते हुए बैठक स्थल तक पहुंचे। नेचर कैंप से एक ओर डैम की खूबसूरती तो दूसरी ओर विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ का विहंगम दृश्य और दिखाई पड़ता है। मयाली नेचर कैंप को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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