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    BMC चुनाव के लिए ‘महायुति’ घोषणापत्र जारी, बिना ब्याज का लोन और झुग्गी मुक्त मुंबई जैसे वादे

    मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के लिए ‘महायुति’ (भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जारी इस संकल्प पत्र में ‘झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई’ और आर्थिक स्वावलंबन पर विशेष जोर दिया गया है।

    महायुति के घोषणापत्र की मुख्य बातें


    झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई (Slum-Free Mumbai)

    महायुति ने वादा किया है कि आगामी वर्षों में मुंबई को पूरी तरह से झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए नई आवास नीति के तहत पुनर्विकास (Redevelopment) को गति दी जाएगी और सभी पात्र निवासियों को पक्के मकान दिए जाएंगे।

    महिलाओं के लिए बिना ब्याज का लोन

    ‘लाड़ली बहिन योजना’ के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है।

    • महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम (Micro-enterprise) शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) प्रदान किया जाएगा।
    • महिलाओं के लिए बसों में 50% किराये की छूट को जारी रखने और नई सुविधाएं जोड़ने का वादा किया गया है।

    बुनियादी ढांचा और परिवहन

    • सीमेंट कंक्रीट सड़कें: मुंबई की सभी सड़कों को सीमेंट कंक्रीट (CC) का बनाया जाएगा ताकि गड्ढों की समस्या से स्थायी राहत मिल सके।
    • इलेक्ट्रिक बसें: बेस्ट (BEST) के बेड़े में 12,000 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी।
    • बस पोर्ट: मौजूदा बस स्टेशनों को आधुनिक ‘बस पोर्ट’ में तब्दील किया जाएगा।

    स्वास्थ्य और शिक्षा

    • मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल: मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में नए सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे।
    • मुफ्त जेनेरिक दवाएं: बीएमसी अस्पतालों में मरीजों को जेनेरिक दवाएं पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी।
    • डिजिटल सखी: महिलाओं को AI और कोडिंग जैसे आधुनिक कौशल सिखाने के लिए ‘मुंबई डिजिटल सखी’ कार्यक्रम शुरू होगा।

    प्रमुख वादे एक नज़र में

    क्षेत्रमुख्य घोषणा
    आवासमुंबई को झुग्गी-मुक्त बनाना और म्हाडा कॉलोनियों का क्लस्टर विकास।
    रोजगारयुवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम और महिलाओं के लिए ₹5 लाख का लोन।
    पर्यावरण₹17,000 करोड़ का बजट और ‘पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण’ की स्थापना।
    सफाई‘स्वच्छ मुंबई’ अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालयों का आधुनिकीकरण।

    महायुति ने यह घोषणापत्र मुंबई के 2.6 लाख नागरिकों से ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से सुझाव लेने के बाद तैयार किया है।

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