मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में ‘निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009’, ‘पॉक्सो अधिनियम 2012’ और ‘किशोर न्याय अधिनियम 2015’ पर विचार साझा किए। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया।