प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में ‘मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना’ का किया शुभारंभ, ₹7,500 करोड़ हस्तांतरित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ किया और राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹10,000 यानी कुल ₹7,500 करोड़ हस्तांतरित किए।
जीएसटी दरों में कटौती और महिला सशक्तिकरण
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “22 सितंबर से हमने पूरे देश में जीएसटी की दरें घटा दी हैं। अब रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें जैसे साबुन, खाने-पीने की चीज़ें, घी, दंतमंजन पहले से सस्ते मिलेंगे।” उन्होंने इसे घर और रसोई का बजट चलाने वाली महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी ‘लखपति दीदी अभियान’ को नई मजबूती दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, और अब तक 2 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस गति से बिहार सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, “वो दिन दूर नहीं कि जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी बिहार से होंगी।”
आरजेडी शासन पर हमला और भ्रष्टाचार पर कटाक्ष
प्रधानमंत्री ने बिहार में पिछली सरकारों के शासन की आलोचना की। उन्होंने कहा, “जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार बिहार की महिलाओं ने ही झेली है।” उन्होंने टूटी-फूटी सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का जिक्र करते हुए कहा कि इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए वर्तमान सरकार ने दिन-रात काम किया है।
भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से भेजे गए एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है और 85 पैसे कोई ‘पंजा मार लेता है’। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, “आज ये जो 10 हजार रुपये भेजे गए हैं, इन्हें कोई लूट नहीं सकता।” इस योजना के शुभारंभ से बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है।
