जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय, स्थान और तरीके का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।
शांति बहाल करना पहला उद्देश्य
सरकार ने यह भी कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसमें स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करना और उन्हें विकास और समृद्धि के अवसर प्रदान करना शामिल है। सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है और इस खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से लडऩे और जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद करेगा।
इस निर्णय का महत्व
सशक्त कार्रवाई होगी : यह निर्णय भारतीय सेना को आतंकवादियों के खिलाफ अधिक आक्रामक और प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा।
रणनीतिक लचीलापन होगा : सेना को अपनी रणनीति और योजना बनाने की स्वतंत्रता मिलने से, वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकेंगे।
मनोबल में वृद्धि : यह निर्णय सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें यह विश्वास दिलाएगा कि सरकार उनके साथ है।
संदेश: यह आतंकवादियों और उनके समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
सुरक्षा स्थिति में सुधार = इससे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार होने की संभावना है।