आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने एक और बड़ा झटका दिया है। आईएमएफ ने अपनी अगली बेलआउट किस्त जारी करने से पहले पाकिस्तान के सामने 11 कड़ी शर्तें रखी हैं। ये शर्तें पाकिस्तान की पहले से ही चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं।
इन 11 शर्तों में मुख्य रूप से नए बजट को संसद से मंजूरी दिलाना, बिजली बिलों पर कर्ज सेवा अधिभार बढ़ाना और तीन साल से पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। आईएमएफ का मानना है कि इन शर्तों को पूरा करके पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक सुधार सकता है। इसके साथ ही, आईएमएफ ने पाकिस्तान को भारत के साथ बढ़ते तनाव को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी है। संस्था का कहना है कि भारत के साथ किसी भी तरह का बढ़ता तनाव पाकिस्तान के राजकोषीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। आईएमएफ ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और आपसी बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने की सलाह दी है।
आईएमएफ की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। हाल ही में भारत द्वारा किए गए कुछ ऑपरेशनों के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। ऐसे में आईएमएफ की यह दोहरी मार पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। उसे न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा, बल्कि पड़ोसी देश के साथ भी शांति बनाए रखनी होगी।