हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्षों से लंबित तकसीम और इंतकाल के मामलों को राजस्व अदालतों के माध्यम से निपटाकर आम जनता को राहत प्रदान की है। इससे प्रशासनिक दक्षता की नई मिसाल स्थापित हुई है, जिससे नागरिकों को त्वरित न्याय और सुविधाएं मिल रही हैं।