हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं से बकाया राशि नहीं वसूलने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी प्राथमिक सहकारी सभाओं का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, जिससे जनता को राहत मिलेगी।
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