मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाने के लिए रावी-ब्यास जल न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा उठाया। उन्होंने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया और अनुरोध किया कि 1987 की रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि प्रदेश को न्यायोचित जल अधिकार मिल सके।