हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण पर नोटिफिकेशन के द्वारा मोहर लगाने पर डीएससी समाज की ओर से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी व विधायक कपूर वाल्मीकि ने मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए एससी वर्गीकरण के फैसले को लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार समाज के गरीब, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को फ़ैसला दिया था कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जा सकता है। इस समय अदालत का कहना था कि एससी और एसटी एक समान नहीं हैं और कुछ जातियां बाकी से अधिक पिछड़ी हुई हैं।
