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    50% आरक्षण की सीमा खत्म करने से लेकर नौकरियों तक,जाने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्या किये वादे ?

    देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई बड़े वादे किये हैं। जिसमें ‘न्याय के पांच स्तंभों’ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अपने घोषणापत्र में पार्टी ने महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण, रोजगार के अवसर और जाति जनगणना पर ध्यान केंद्रित किया है। कांग्रेस के घोषणापत्र में ‘पांच न्याय’ या न्याय के पांच स्तंभों में ‘युवा न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘हिस्सेदारी न्याय’ शामिल हैं।

    कांग्रेस के घोषणा पत्र के बड़े ऐलान इस प्रकार हैं-

    • कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराएगी। आंकड़ों के आधार पर पार्टी ने कहा कि वह सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेगी।
    • पार्टी गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।
    • पार्टी एक वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर सभी बैकलॉग रिक्तियों को भर देगी।
    • कांग्रेस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की ठेकेदारी को खत्म करेगी और ऐसी नियुक्तियों का नियमितीकरण सुनिश्चित करेगी।
    • पार्टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को घर बनाने, कारोबार शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए संस्थागत ऋण बढ़ाएगी।
    • कांग्रेस भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
      अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को अधिक सार्वजनिक कार्यों के ठेके देने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाया जाएगा।
    • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दोगुनी कर दी जाएगी, खासकर उच्च शिक्षा के लिए।
    • कांग्रेस गरीबों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी और इसे हर ब्लॉक तक विस्तारित करेगी।
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