महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर चल रहे आंदोलन को भले ही शिंदे सरकार ने शांत कर दिया हो, लेकिन इसकी आग अभी बुझती नहीं दिख रही है। मराठा आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस बीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वस्त किया है कि किसी का हक नहीं मारा जाएगा।
आज प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे राणे
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट किया कि मैं राज्य सरकार के निर्णय और मराठा समुदाय के आरक्षण के संबंध में दिए गए आश्वासन से सहमत नहीं हूं। इसमें मराठा समुदाय की ऐतिहासिक परंपराएं हैं और अन्य पिछड़े समुदायों पर अतिक्रमण से राज्य में असंतोष पैदा हो सकता है। आज वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बारे में बात करेंगे।
ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे : फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा कि अध्यादेश से मराठा समुदाय के अधिकार उन्हें आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। पंजीकृत मराठा समुदाय के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना कानूनी था। ऐसा करते समय, ओबीसी समुदाय को 100 प्रतिशत सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत भूमिका के आधार पर कुछ नेताओं की राय अलग हो सकती है। सरकार ने निर्णय लिया है जिससे मराठा समुदाय को लाभ हो रहा है, लेकिन किसी भी समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ओबीसी समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को उच्च न्यायालय में बरकरार रखा गया था। हालांकि, कुछ कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को खारिज कर दिया। इन कारणों को निर्धारित करने के लिए हमने एक सर्वेक्षण किया है।