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    भारत-PAK के बीच मध्यस्थता का चीनी दावा, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांगा जवाब

    भारत और पाकिस्तान के बीच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (मई 2025) के दौरान हुए संघर्ष को सुलझाने के चीनी दावे ने देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की है।

    चीन का विवादित दावा

    मंगलवार (30 दिसंबर 2025) को बीजिंग में एक संगोष्ठी के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया कि इस साल चीन ने कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता की है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल है। चीन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने खुद को युद्ध रुकवाने का श्रेय दिया था।


    कांग्रेस के तीखे सवाल: जयराम रमेश का प्रहार

    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए कई गंभीर आरोप लगाए:

    1. राष्ट्रीय सुरक्षा का मज़ाक: उन्होंने कहा कि चीन के दावे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मज़ाक उड़ाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि भारत हमेशा बाहरी मध्यस्थता को खारिज करता आया है।
    2. चीन की दोहरी चाल: रमेश ने याद दिलाया कि जुलाई 2025 में उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत असल में चीन का सामना कर रहा था, क्योंकि वह पाकिस्तान को सैन्य और तकनीकी सहायता दे रहा था।
    3. प्रधानमंत्री की चुप्पी: कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब डोनाल्ड ट्रंप 65 से ज्यादा बार युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं और अब चीन भी श्रेय ले रहा है, तो प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों हैं?

    क्या था ‘ऑपरेशन सिंदूर’? (Operation Sindoor)

    • 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले (जिसमें 26 नागरिक मारे गए) के जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की।
    • सैन्य टकराव: 7 से 10 मई के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलाबारी और हवाई झड़पें हुईं।
    • सीजफायर: 10 मई 2025 को दोनों देशों ने सैन्य कार्यवाही रोकने का फैसला किया। भारत का कहना है कि यह फैसला दोनों देशों के DGMOs की सीधी बातचीत से हुआ, न कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से।
    • विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत ने चीन के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का रुख स्पष्ट है कि कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और इसमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
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